ਖਾਕੀ ’ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ

ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫਬੀਆਈ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਾਂਡਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹਮਰਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਏਐੱਸਆਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼-ਆਧਾਰਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਰੈਕੇਟ ’ਚ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਐੱਫਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਨਸਰ ਖਾਕੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਤੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਇਸ ਬਲ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਖਾਕੀ ’ਚ ਲੁਕੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਇਕ ਝਟਕੇ ’ਚ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਜੁਰਮ ਪੂਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੱਥ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਹਰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਖਾਕੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਨਜਿੱਠਣ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉਸ ਨੀਂਹ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।