- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ (ਗੁਰਮੁਖੀ) ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ-ਕਮ-ਸੁਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਪਸ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2023' ਦੇ ਨਿਯਮ 23 ਅਤੇ 24 ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sat, 11 Jul 2026 01:50 PM (IST)
Updated Date: Sat, 11 Jul 2026 02:46 PM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ (ਗੁਰਮੁਖੀ) ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ-ਕਮ-ਸੁਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਪਸ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2023' ਦੇ ਨਿਯਮ 23 ਅਤੇ 24 ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (IAS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 'ਕੇ.ਐੱਸ. ਰਾਜੂ ਲੀਗਲ ਟਰਸਟ' ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ 24 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੰਡਾਤਮਕ (ਕਾਰਵਾਈ) ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ।
ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।