- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
PAU ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ; ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਏਯੂ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀਏਯੂ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੀਏਯੂ ਫੋਰਥ ਕਲਾਸ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀਏਯੂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੀਏਯੂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਥਾਪਰ ਹਾਲ ਮੂਹਰੇ 9 ਵਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ।
Posted By Sunita
Publish Date: Fri, 10 Jul 2026 11:00 AM (IST)
Updated Date: Fri, 10 Jul 2026 11:01 AM (IST)
ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ- ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਏਯੂ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀਏਯੂ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੀਏਯੂ ਫੋਰਥ ਕਲਾਸ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀਏਯੂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੀਏਯੂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਥਾਪਰ ਹਾਲ ਮੂਹਰੇ 9 ਵਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਏਯੂ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਡੀਏ 42 ਫੀਸਦ ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ 2.59 ਗੁਣਾਕ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰੋਬੈਸਨ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਏਯੂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਨਪੀਐਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚ 14 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਰਟਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਬਰ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਸੀ।